७ वैशाख, वीरगञ्ज । त्रिभुवन राजपथको स्तरोन्नतिको नाममा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले चलाएको डोजरले वीरगञ्जको मुख्य सडक क्षेत्रलाई आइतबारदेखि युद्धग्रस्त मैदानजस्तै बनाएको छ । गण्डकदेखि भन्सारसम्मको करिब ७ किलोमिटर क्षेत्रमा एकैसाथ १२ वटा डोजर प्रयोग गरी करिब १२ सय घरटहरा भत्काइएपछि वीरगञ्जको जनजीवन पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनेको छ ।
आइतबार बिहानैदेखि सुरु भएको यो ‘अप्रेसन’ले हजारौँ नागरिकलाई रातारात घरबारविहीन बनाएको छ । संरचनाहरू भत्किएसँगै विभिन्न स्थानमा विद्युत् सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ । जसका कारण स्थानीय बासिन्दा खानेपानी र इन्टरनेटजस्ता आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वीरगञ्ज वितरण केन्द्रले लाइन मर्मत तथा जाँचको काम भइरहेकाले सेवा सुचारु हुने आश्वासन दिए पनि विस्थापितहरूका लागि त्यो आश्वासन पर्याप्त छैन ।
घर भत्काएपछि भग्नावशेषमा रहेका सामानको सुरक्षा गर्न कठिन हुँदा चोरहरूको बिगबिगी बढ्ने आशंका स्थानीयले व्यक्त गरेका छन् । आफन्तको घर वा धर्मशालामा आश्रय लिन गएका धेरै परिवार आफ्नो बाँकी रहेको सामान र सम्पत्ति जोगाउन नसकिने हो कि भन्ने त्रासमा छन् ।
सडक किनारमा थुप्रिएको निर्माण सामग्री र फोहोरका कारण बजार क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अस्तव्यस्त बनेको सडक क्षेत्रको सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनका लागि काम थाले पनि पीडितहरूको आक्रोश मत्थर हुन सकेको छैन ।
घर भत्काइएपछि आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले अब कानुनी उपचारको बाटो खोज्न थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरगञ्ज महानगरपालिका र सडक डिभिजनलाई विपक्षी बनाउँदै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने विषयमा पीडितहरू छलफलमा जुटेका छन् ।
एक स्थानीय घरधनीले दुखेसो पोख्दै भने, “हामी विकासको विरोधी होइनौँ, तर यो हतारो र क्रूरता सह्य छैन । १२ घण्टे सूचना दिएर घरै भत्काउनु कतैबाट पनि न्यायसङ्गत छैन।” उनीहरू अब सरकारका यी तीनै निकायलाई विपक्षी बनाएर न्यायको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा छन् ।
