९ वैशाख, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१, छपकैयामा रहेको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र (वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) को संरचना दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिइएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको छ । उक्त केन्द्रमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि माछा र बाख्रापालन भइरहेको उजुरीपछि अख्तियारले महानगरका मेयर राजेशमान सिंहसहित ८ जनालाई बयानका लागि बोलाएको हो ।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी), नेपाल सरकार, नगर विकास कोष र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा करिब १२ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको उक्त केन्द्र विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालनविहीन छ । १० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सो केन्द्रको भौतिक संरचनालाई नै माछा तथा बाख्रापालनको ‘फार्म हाउस’का रूपमा प्रयोग गरिएको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको हो ।
२०८२ असोज २९ गते अख्तियारको टोलीले उक्त केन्द्रमा छापा मारी स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदानमा निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरेको प्रमाण फेला परेपछि आयोगले सम्बन्धित पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई बयानका लागि बोलाएको हो । उजुरी परेको ६ महिनापछि अख्तियारले पत्र पठाउँदै छानबिनको दायरा फराकिलो बनाएको छ।
को–को परे बयानको सूचीमा ?
अख्तियारले विभिन्न मितिमा उपस्थित हुन सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई निर्देशन दिएको छ। महानगरका सूचना अधिकारी सुनिल कर्णका अनुसार आयोगले वैशाख २ गते पठाएको पत्र वैशाख ७ गते महानगरमा दर्ता भएको छ । अख्तियारको निर्देशनअनुसार नगर प्रमुख राजेशमान सिंहलाई वैशाख १४ गते बिहान १० बजे बोलाईएको छ । आज भने वडा नं. १ का वडा सदस्य रमावती देवी पासवानलाई बयानको लागि हेटौंडा बोलाइएको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै भोलि बिहीबार अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई बोलाइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्ण, लेखा अधिकृत रूप नारायण राउत, राम कुमार कुशवाहा, इन्जिनियर अवधेश प्रसाद कुशवाहा, परियोजना व्यवस्थापक नगीना कुमार यादव, शैलेन्द्र श्रेष्ठलाई नागरिकता र फोटोसहित अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ । तोकिएको समयमा उपस्थित नभए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी अख्तियारले दिएको छ ।
सार्वजनिक लगानीमा बनेका पूर्वाधारको संरक्षण र सञ्चालन हुनुपर्नेमा महानगरभित्रैबाट भएको यस्तो दुरुपयोगले पदीय आचरणमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । करोडौंको लगानीमा निर्मित वातावरणीय र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको परियोजना अलपत्र पारेर व्यक्तिगत मुनाफाका लागि उपयोग गरिनुले स्थानीय तहको प्रशासनिक बेथितिलाई उजागर गरेको छ ।
यसअघि पनि पटक–पटक यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगका घटना बाहिरिए पनि कारबाहीको दायरामा नआउँदा बेथिति मौलाउँदै गएको छ । अख्तियारको यो पछिल्लो कदमले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमाथिको निगरानी बढाएको छ ।
