२८ बैशख, काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पर्यावरणीय संरक्षण, वैदेशिक लगानी आकर्षण र राजनीतिक स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेको छ । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठनदेखि राजनीतिक दलहरूको

२८ वैशाख,वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१२ स्थित गौतम माध्यमिक विद्यालयमा प्रवेश परीक्षा तथा विद्यालय परिसरमा भएको भीडभाडका क्रममा उत्पन्न विवाद अन्ततः

२८ बैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अध्यादेश र

२८ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको समयमा जारी गरेका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरिएका छन्

२८ बैशाख, काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन सभामुख र उपसभामुख दुवैको अनुपस्थितिमा सदनको अध्यक्षता गर्ने ७ सदस्यीय

२८ बैशाख, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले वर्तमान सरकारको कार्यशैली निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै संसद्मा कडा जवाफ

२८ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब रुपैयाँ ठगी प्रकरणमा आफ्नो

२८ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन

२८ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आएको गम्भीर प्राविधिक समस्याका कारण विगत एक सातादेखि देशभरका सेवाग्राहीले ठुलो

२८ वैशाख,काठमाडौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढ्न नदिन विपक्षी दलहरूले छलफल र रणनीति तीव्र बनाएका छन्। संसदका

२८ बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध पुर्याउने र ऋण नतिर्ने अभियान चलाउने व्यक्ति तथा समूहमाथि

२८ बैशाख, काठमाडौँ । गृहमन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसदीय समितिको बैठकमा लगातार दोस्रोपटक अनुपस्थित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी

२८ बैशाख, काठमाडौँ । संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा विपक्षी दलहरूले व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउन खोजिएको भन्दै सभामुख डोलप्रसाद

२८ वैशाख,वीरगञ्ज । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले गरिबी निवारण कोषअन्तर्गत सञ्चालित तथा स्थानीय तहमा दर्ता भएका सामुदायिक संस्थाहरूलाई चौमासिक र वार्षिक

सरकारी ठेक्कामा सफ्टवेयर ह्याक गरी आफ्नो पक्षमा पारिएको भनिएको बहुचर्चित प्रकरणमा दायर गरिएको मुद्दा कमजोर बनेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको