२१ कार्तिक, पर्सा । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गैरकानुनी रुपमा ४ सय ५० जना दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ । गैरकानुनी रुपमा नियुक्त भएका कर्मचारीबाट महानगरपालिकालाई करिव बार्षिक ८ करोड व्ययभार थप हुने भएकाे छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा निर्वाचित भएपछि मेयर राजेशमान सिंहले आवश्यक जनशक्ति भन्दा बढी कर्मचारी भएको भन्दै ६८ जना दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी निष्कासन गरेका थिए । आफूले निष्कासन गरेको एक महिना पछि ३१ जनालाई दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ती दिएको महानगर स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहको तोकआदेशमा पुरानो मिति राखेर पछिल्लो अवधिमा धमाधम नियुक्ती दिएको छ स्रोतले भन्यो । राजनीतिक स्वार्थ पुरागर्ने उदेश्यले दरवन्दी सृजनानगरी अनावश्यक कर्मचारी भर्नागरेर वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आर्थिक व्यायभार थुपार्नेकाम गरिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित मेयर सिंहले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पूर्व मन्त्री तथा पार्टीका नेता प्रदीप यादव र प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवार बनेका आफ्ना भतिजा रुपेशमान सिंहलाई जिताउने उदेश्यका साथ कर्मचारी भर्ना गरिएको स्रोतको भनाई छ ।निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने उदेश्यका साथ चुनाव लक्षित कर्मचारी भर्नागरिएको हो स्रोतले भन्यो ।
कर्मचारी भर्ना गर्दा कार्यालयको आवश्यकता र कामको प्रकृतिका आधारमा महानगरपालिकाको नगर सभाले दरवन्दी स्वीकृत गरेर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार विज्ञापन प्रकाशितगरी जनशक्ति राख्नु पर्ने ऐनको विपरित नगरप्रमुखको ठाडो तोकआदेशमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छ । पछिल्लो चरणमा नियुक्ती गरिएका २ सय ९७ जना कर्मचारीको नियुक्ती प्रकृयामा कार्यपालिका र नगरसभाबाट कुनै निर्णय नगरिएको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले निश्चित काम प्रयोजनका लागि दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरिएको बताए । अहिले सरसफाइ अभियान चलाईएको छ त्यसमा एकसय ६० जना सफाइकर्मी वडाकार्यालय मार्फत खटाउने गरी नियुक्त गरिएको हो उनले भने ।
मेयर स्वास्थ्य घरदैलो कार्यक्रम, नगर प्रहरी, अमिन, कम्प्युटर अपरेटर, स्वास्थ्यकर्मी र केही कार्यालय सहयोगी तत्कालका लागि आवश्यक परेको हुदाँ कर्मचारी भर्ना गरिएको हो, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले भने “निश्चित काम र समयका लागि भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई तोकिएको काम सम्पन्न भएपछि स्वत हटाइने छ ।” उनीहरुको पारिश्रमिक मासिक १५ देखि १८ हजार सम्म हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
पछिल्लो चरणमा भर्ना भएका दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीलाई म्यादी कर्मचारीको संज्ञा दिदै पौडेलले भने, “जुन प्रयोजनका लागि भर्नागरिएको हो त्यो प्रयोजन निश्चित समयपछि सकिन्छ ।” उनीहरुको प्रयोजन सकिएपछि जागिर पनि सकिन्छ पौडेलले भने ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको गत असारमा सम्पन्न नगरसभाले निजी साझेदारीमा सञ्चालित फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि लगाइएको ठेक्का खारेज गर्ने र हरेक वडामा महानगरपालिकाले ५ जनाको दरमा सरसफाईकर्मी नियुक्त गरेर काम लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
नगरसभाले गरेको निर्णय अनुसार सरसफाईको ठेक्का खारेज नगरी हरेक वडामा ५ जनाको दरले सफाइकर्मी नियुक्ती गरिएको छ । महानगरपालिकाको नगरसभाले गरेको निर्णयको बर्खिलाप हुनेगरी महानगरपालिकालाई थप व्ययभार पार्नेकाम भएको देखिन्छ । महानगरले सरसफाइ ठेक्का रद्द नगरी त्यहीँ काम प्रयोजनका लागि जनशक्ति र सवारी साधान खरिद गर्न असारमा सम्पन्न नगरसभाले ८ करोड रुपियाँ बजेट छुट्टाएको छ ।
अहिले कति कर्मचारी भर्ना भए भन्ने एकिन तथ्यांक मलाई थाहा छैन, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले भने “आवश्यकता अनुसार तोकअदेशमा भर्नागरिएको छ त्यसको रेकर्ड प्रशासनसँग माग्नु पर्छ ।” उनले दैनिक ज्यालादारीमा मान्छे राख्दा विज्ञापन गर्न नपर्ने बताए । महानगर स्रोतका अनुसार पछिल्लाे अवधिमा सरसफाइमा एकसय ६० जना, नगरप्रहरी, कम्प्यूटर अपरेटर, अमिन, स्वास्थ्यकर्मी, विजुली मिस्त्री, खानेपानीको प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी गरि २ सय ९७ जना दैनिकज्यालादारीका कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले भने दैनिक ज्यालादारीमा मान्छे राख्दा नगरसभा र कार्यपालिकाको निर्णय आवश्यक नपर्ने बताए । नेपाल सरकारले संघीय निजामति ऐन र प्रदेश सरकारले प्रदेश कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन ल्याउन नसकेको कारण स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ती हुन नसकेको पौडेलको भनाई छ । कर्मचारी भर्ना सम्वन्धि कुनै कानुन बनेका छैनन् त्यसैले आवश्यक्ताको आधारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम गर्नुपरेको छ पौडेलले भने ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नियुक्त गरेका कर्मचारी मध्ये अधिकांश कार्यालयमा हाजिर गरेर घरफर्कने गरेका छन् । वडा कार्यालयमा एउटा कम्प्युटर छ, त्यसको लागि जनशक्ति अघिल्लो मेयरको पालामा राखिएको थियो, एक वडा अध्यक्षले भने “नयाँ भर्नागरिएका कर्मचारीको लागि बस्ने ठाउँपनि छैन, कम्प्युटर पनि छैन र उनीहरुको काम पनि छैन ।”
दैनिक ज्यालादारीमा आएका कर्मचारीले हाजीरी गरेर घरजाने गरेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिका कार्यालयमा हाजीर भएका ज्यालादारीका कर्मचारीलाई नियुक्ती दिइएपनि काम गर्ने फाँट नतोकिएकोले हाजीर गरेर बस्नु परेको छ, एक कर्मचारीको गुनासो थियो ।
स्रोतका अनुसार निर्वाचन सकिए लगतै अहिले भर्ना भएका मध्ये ९० प्रतिशत कर्मचारी हटाउने योजनामा महानगरपालिका रहेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलले पनि तोकिएको काम र अवधि सकिएपछि कर्मचारीको जागिर सकिने भनाईले उनीहरुको जागिर आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचन सकिए लगतै सकिने संकेत गरेका छन् ।
कसैको राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनताले तिरेको करको रकम दुरुपयोग हुनेगरी काम भएको देखिन्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह निर्वाचित भएको केही दिन पछि आफूलाई कुनै कानुन नलाग्ने र कानुन नमान्ने धारणा सार्वजनीक गरेका थिए । सायद त्यहीँ भएर होला अहिले ऐन कानुनको उल्लंघन गरेर कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । केही दिन अघिमात्र महानगरपालिकाले गठन गरेको सञ्चार माध्यम प्रर्वद्धन तथा नियमन समितिमा समेत ऐन विपरित नगरप्रमुख सिंहले सदस्य नियुक्ती गरेका छन ।
