३१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले क्यासिनोहरूमा नेपाली नागरिकको प्रवेश र अवैध खेल सञ्चालनमा कडाइ गर्न देशभरका १२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष परिपत्र गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले बुधबार पत्राचार गर्दै क्यासिनोहरूको सूक्ष्म निगरानी एवं स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको हो। पछिल्लो समय केही क्यासिनोहरूले

३० बैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरिएका डा.मनोज कुमार शर्माविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम सुरु भएको छ

२८ वैशाख, वीरगञ्ज । सवारी दुर्घटना गराई विगत २१ वर्षदेखि फरार रहेका एक व्यक्तिलाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। २०६२

२८ वैशाख, काठमाडौँ । गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि केही समय सार्वजनिक वृत्तबाट ओझेल पर्नुभएका रास्वपा सांसद सुधन गुरुङले आफूमाथि लागेका

२८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न

२८ बैशाख, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको विवादास्पद निर्णयमा रोक लगाएको छ । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष

सरकारी ठेक्कामा सफ्टवेयर ह्याक गरी आफ्नो पक्षमा पारिएको भनिएको बहुचर्चित प्रकरणमा दायर गरिएको मुद्दा कमजोर बनेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको

२६ वैशाख, (माडी) चितवन । राज्यका कुनै पनि निकायमा दर्ता तथा अनुमति नै नलिई बालबालिका राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि चितवनको

२६ वैशाख,काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले न्यायको प्रतिस्थापन गर्न विभिन्न बहानामा धराप थाप्ने प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता

२५ बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयनका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको पछिल्लो सिफारिसले न्यायपालिकाभित्र ठूलो हलचल पैदा गरेको छ

२४ वैशाख,वीरगञ्ज । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य तथा नेता मनोज चौधरीलाई धरौटीमा

२४ बैशाख, काठमाडौं । राज्यकोषको ढुकुटी रित्याएर विदेशमा उपचार गराउने पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरू (भीआईपी) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती सुरु भएको

२३ बैशाख, काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनको दायरामा रहेका चर्चित व्यवसायीद्वय दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि आज

२२ बैशाख, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा सरकारले गरिरहेको बलजफती हटाउने कार्यप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको

२२ वैशाख,काठमाडौं । उच्च अदालत पाटन ले काठमाडौं जिल्ला अदालत को फैसला सदर गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको